Uttar pradesh 50000 Unemployed Recruitment 2013
उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन के तहत 50
हजार बेरोजगार युवाओं को TRAINING दिया जाएगा। संचालन के लिए राज्य स्तर परSTATE ROGRAM MANAGEMENT UNIT तथा जिला स्तर पर DISTRICT PROGRAM MANAGEMENT UNIT का गठन किया जाएगा।
मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इस संबंध में मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिए। वह उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवकों को रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। मिशन के अंतर्गत संचालित स्किल डवलपमेंट इनिशिएटिव (एसडीआई) योजना व राज्य कौशल विकास नीति के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों से मात्र 150 रुपये लिया जाएगा।
अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यकों को शुल्क में 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह शुल्क सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले को वापस कर दिया जाएगा। राज्य के बजट से प्रशिक्षण मद में प्राप्त होने वाली राशि में से 10 करोड़ का एक खाता खोलकर उसमें रखा जाएगा।
इसका प्रयोग एसडीआई योजना के संचालन, प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।
मिशन से संचालित केंद्रीय योजनाओं के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तय किए जाएंगे। इसके लिए मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव या विशेष सचिव स्तर के अधिकारी तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के एक प्रतिनिधि सहित छह सदस्यीय समिति होगी।
समिति प्रत्येक सेक्टर के लिए शिक्षा, औद्योगिक तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं में से कम से कम तीन विशेषज्ञों के माध्यम से उपसमितियां गठित करेगी। प्रत्येक उपसमिति संबंधित सेक्टर के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर विचार करते हुए मिशन के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को चिह्नित करेगी।
मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इस संबंध में मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिए। वह उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवकों को रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। मिशन के अंतर्गत संचालित स्किल डवलपमेंट इनिशिएटिव (एसडीआई) योजना व राज्य कौशल विकास नीति के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों से मात्र 150 रुपये लिया जाएगा।
अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यकों को शुल्क में 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह शुल्क सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले को वापस कर दिया जाएगा। राज्य के बजट से प्रशिक्षण मद में प्राप्त होने वाली राशि में से 10 करोड़ का एक खाता खोलकर उसमें रखा जाएगा।
इसका प्रयोग एसडीआई योजना के संचालन, प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।
मिशन से संचालित केंद्रीय योजनाओं के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तय किए जाएंगे। इसके लिए मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव या विशेष सचिव स्तर के अधिकारी तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के एक प्रतिनिधि सहित छह सदस्यीय समिति होगी।
समिति प्रत्येक सेक्टर के लिए शिक्षा, औद्योगिक तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं में से कम से कम तीन विशेषज्ञों के माध्यम से उपसमितियां गठित करेगी। प्रत्येक उपसमिति संबंधित सेक्टर के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर विचार करते हुए मिशन के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को चिह्नित करेगी।
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